Last Updated :
08 January 2025, 09:17 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਏਜੀਯੂਐਮਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ - 1
ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ)- 1
ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ)- 1 ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ-1
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ- 1
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ- 1
ਸਕੱਤਰ- ਦੋ ਅਹੁਦੇ
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
