ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ CM Maan, BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ (ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ, ਰਾਜ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ "ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਕਾਇਆ ₹11,500 ਕਰੋੜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• 

  ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੋਲੇ-ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ  

  Punjab

• 

  ‘ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀ ਸਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ’,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭੜਕੇ ਅਧਿਆਪਕ

  Punjab

• 

  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼,6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ Arrest

  Punjab

• 

  NIA ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ

  Punjab

• 

  ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨੂੰ, ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

  Punjab