ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ CM Maan ਨੇ Easy Registry ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ।
• 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
• 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।