menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਰਦਰਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਰਦਰਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਵਿਭਆਗ ਵੱਲ਼ੋ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Date Updated Last Updated : 05 January 2024, 12:26 PM IST
Share:

Education Department New Orders: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰੋਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ।

ਸਿਰਫ 7 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੇਣਾ ਔਖਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਰੋਸਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 7 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Recent News