Last Updated :
17 February 2024, 02:12 PM IST
Farmers Protest News: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
\ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ।
6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 94 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 75-80 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 344.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65.111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 6,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ 1,962 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
MSP 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MSP ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 100,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 89.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 24.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
