Last Updated :
30 June 2025, 04:51 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਲਈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਧ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ: ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਨਓਸੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। "ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ-ਰੋਧਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ," ਸੋਂਧ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਚਾਈ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਧ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
