Last Updated :
23 July 2026, 08:08 PM IST
ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅਣ-ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਊਦੀ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਊਦੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਊਦੀ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸਊਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਊਦੀ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਊਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕੈਰਨ ਯੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਊਦੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।
