ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਰੈਕ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।