ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ (E20) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਂਧਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਈਥੇਨੌਲ ਵਾਲੇ (E0) ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਸ਼ਰਣ (E10) ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ E20 ਦਾ ਟੀਚਾ 2025-26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 2022-23 ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। E85 ਈਂਧਨ (85% ਈਥੇਨੌਲ) ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ E20 ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.84 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਥੇਨੌਲ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ E20 'ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਈਲੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E20 ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3-5% ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ E20 ਦਾ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, 316 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘਟਿਆ, 952 ਲੱਖ ਟਨ CO2 ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ CPGRAMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।