Last Updated :
15 April 2025, 06:38 PM IST
Courtesy: file photo
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚ 8.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
