Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

Kisan Andolan 2.0: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ACJ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਨ।  

Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ACJ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਨ।  

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

• 

  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਡਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਵਰ

  Punjab

• 

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

  Punjab

• 

  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ

  Punjab

• 

  ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਾਖੀ ਦਿਨ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲ੍ਹਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ

  Punjab