Last Updated :
27 July 2026, 07:32 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3, 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 70 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 25 ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 400 ਆਮ ਅਤੇ 35 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
