Last Updated :
03 June 2026, 02:48 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਬਾਨ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
