Last Updated :
20 February 2024, 08:56 AM IST
Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
