Last Updated :
26 November 2023, 12:29 PM IST
ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? MCI ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
