ਭੁੱਕੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NDPS Act ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 55 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NDPS Act ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 55 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

 
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ।