Last Updated :
10 April 2024, 02:32 AM IST
Punjab News: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
