Last Updated :
05 April 2024, 10:37 AM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7416 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |
