Last Updated :
24 February 2025, 06:37 PM IST
Courtesy: file photo
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਖਾਸਤ ਪੀਪੀਐਸ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
