Last Updated :
23 September 2024, 01:44 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 484 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 135 ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
2021 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 609 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 135 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
