ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਕਾਇਆ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਮਈ, 2009 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

'ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ'

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ- ਜਸਟਿਸ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, 1960 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਮਝੌਤਾ

  Punjab

• 

  ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਓ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ

  Punjab