Last Updated :
11 March 2025, 07:57 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ 1964 ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਬਣੇ। 1973 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿਵਕ ਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 411 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਜਗੋਤਾ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸਬਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
