Last Updated :
29 January 2024, 05:39 PM IST
Punjab News: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 43 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
