Last Updated :
12 January 2024, 05:11 PM IST
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2003 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
