Last Updated :
13 August 2026, 06:57 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 1961 ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਔਸਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ 8% ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ (ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 13 ਅਗਸਤ (ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ 10 MAF ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 8% ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
