Last Updated :
02 July 2026, 06:42 PM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 8,000 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2016 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 66,000 ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜੌਹਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਦੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
