menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 35 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ  

ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 35 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ  

ਅਕਸਰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

Date Updated Last Updated : 08 June 2026, 08:50 AM IST
Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 

ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਕੂਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-15ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਉਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 393 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35.75 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 35.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
 

Recent News