Last Updated :
30 December 2023, 08:02 PM IST
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਰਟੀਓ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
