Last Updated :
06 December 2024, 02:55 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਨਿਯਮ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਲਾਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਭਗਵੰਤ ਸਿਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
