Last Updated :
08 April 2024, 05:25 PM IST
Khanna: ਦੋਰਾਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦਬੁਰਜੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਰਾਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦਬੁਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਵੀ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋਬੁਰਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ
ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਬਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਬਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
