ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ: ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਸੂਬਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੰਗ 

ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15325 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7780 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 
ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 17 ਫੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 362 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 414 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 158 ਫੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾਸ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਮੈਗਾ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ , ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।  

ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ 2030 ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ।  

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ  

90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ 400 ਕੇ.ਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।