Last Updated :
02 September 2024, 01:53 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਬਲਬੀਰ
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
5 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
