Last Updated :
02 September 2024, 01:38 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਟੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
3 ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਲੀ ਰੂਲਜ਼ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਜ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
