Last Updated :
31 August 2024, 07:38 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ - ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ," ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।"
