Last Updated :
09 August 2024, 02:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਏ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ 70 ਤੋਂ 80 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ 70 ਤੋਂ 80 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਐਸਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ 3 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 493 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਸਿਸੋਦੀਆ'
ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬੂਤ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
