Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ (Mayor) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਦ ਥਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (Highcourt) ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ (Election) ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।