Last Updated :
10 December 2023, 04:28 PM IST
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਹੈ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਈਓ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਡੀਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
