NGT ਨੇ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਟਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਹੈ।

 

5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ  2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ  ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਈਓ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਡੀਸੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ, 1960 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਮਝੌਤਾ

  Punjab

• 

  ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਓ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ

  Punjab