Last Updated :
21 November 2023, 09:21 AM IST
Courtesy: JBT
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 634 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਵਾਂਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 637 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 740 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1084 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1085 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
