27 ਫੀਸਦੀ OBC Reservation ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ-ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 22 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ

5 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ, 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਟਾ/ਯੂਟੀ ਪੂਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਅਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੂਟੀ/ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਯੂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਯੂਟੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।