43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ Online IDs ਤਿਆਰ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।