Last Updated :
25 September 2024, 12:47 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
