Last Updated :
17 April 2025, 05:21 PM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1925 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
