Last Updated :
26 June 2025, 01:34 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਟ-ਵਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਪਿੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ- ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਧੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੈਅ ਸਮਝੋ। ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੂਹਰੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 826 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। 737 ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ 2113 ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 49 ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ. ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੰਸ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਠੋਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਡ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਹਰ ਸੈਂਪਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਡੈਟਾ, ਸੰਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਡਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਰਹਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਏ—ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇਗੀ।
