ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਨਿਊਨੀਕਰਨ (ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (SUD) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 47 ਓਪਿਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (OST) ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੁਕਸਾਨ-ਨਿਊਨੀਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ OOAT ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ (BPN) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਓਪਿਓਇਡ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (NDDTC) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OST (ਓਪਿਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ) ਓਪਿਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਜ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 'ਨਸ਼ੇੜੀ' ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ ਮੈਥਾਡੋਨ ਰਾਹੀਂ ਓਰਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਅਤੇ NACO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਪਿਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।