ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਪ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।