ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ-1 ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਔਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, 2018-19 ਵਿੱਚ 26ਵੇਂ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਔਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਕਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਿਰਫ਼ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 80.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 50.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 88.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 78.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 786 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਮੇਨ ਅਤੇ 1284 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ ਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 118 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ-1 ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।