Last Updated :
25 March 2025, 07:22 AM IST
Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 870 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 3-4 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1. 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
