Last Updated :
24 January 2024, 08:17 AM IST
Punjab News: ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
