Last Updated :
29 July 2025, 08:15 AM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।
PMMSY ਸਕੀਮ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੀਡ ਆਦਿ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 35000 ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪ ਕਿਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 130 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਉਤਪਾਦਨ 3 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 833.34 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ (ਬੇਬੀ ਫਿਸ਼) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਅਜਿਹੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
