ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (DS) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ (NRS) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NRS ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।